माग सम्बोधन नभए व्यावसाय ठप्प गरि चरणबद्ब संघर्ष गर्छौ: महेश कुमार  बस्नेत 

काठमाडौं। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतले सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधानमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन्।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बस्नेतले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भए पनि व्यवसायीहरूलाई निरन्तर नीतिगत अन्योल, प्रशासनिक जटिलता तथा अव्यावहारिक व्यवस्थाको सामना गर्नुपरेको बताए। उनले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप असहज बनाएको आरोप लगाए।
उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायले लाखौं नेपाली युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको र त्यसबाट मुलुकमा ठूलो मात्रामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको उल्लेख गरे। देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, राजस्व संकलन तथा समग्र अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहेको भन्दै त्यसअनुसार राज्यले यो क्षेत्रलाई सम्मान र सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बस्नेतले व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर संवाद गर्दै आफ्ना जायज माग राख्दै आएको बताए। विभिन्न चरणमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, छलफल गर्ने र समस्याको समाधानका लागि आग्रह गर्ने काम भए पनि सरकारबाट ठोस निर्णय नआएको उनको गुनासो थियो।
उनले व्यवसायीहरू आन्दोलनभन्दा संवाद र सहकार्यबाट समस्या समाधान गर्न चाहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले मागप्रति बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिएको बताए। आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत सरकारलाई बुझाउने केही सेवा तथा शुल्कसम्बन्धी कार्य रोक्ने, सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने तथा शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
बस्नेतले सरकारलाई पत्रकार सम्मेलन भएको मितिबाट ७ दिनभित्र व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै त्यस अवधिमा कुनै ठोस पहल नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिए। उनका अनुसार दोस्रो चरणमा देशभरका वैदेशिक रोजगार कम्पनीका कार्यालय बन्द गर्ने, नयाँ श्रमिकको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्ने, वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण सेवा स्थगित गर्ने तथा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत श्रमिक पठाउने कार्यसमेत प्रभावित हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।
उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई समस्या होइन, समाधानको क्षेत्रका रूपमा हेर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै व्यवसायी, श्रमिक र राज्य तीनै पक्षको हित हुने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले समयमै व्यवसायीका माग सम्बोधन गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे।