वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर–सरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठक नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । दुईदिने बैठकमा दुवै देशले व्यापार तथा पारवहन सहज बनाउँदै सीमा पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् ।
सेप्टेम्बर १६ र १७ मा नयाँदिल्लीस्थित वाणिज्य भवनमा भएको बैठकमा भारतको वाणिज्य विभागका संयुक्त सचिव उज्ज्वल कुमार घोष र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संयुक्त सचिव बुद्धबहादुर गुरुङले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।
बैठकमा कृषि तथा दुग्धजन्य वस्तु, खाद्य पदार्थ, औषधि, मेडिकल उपकरण तथा आयुषजन्य उत्पादनको व्यापारलाई थप सहज बनाउने उपायबारे छलफल भएको थियो । त्यस्तै, गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा तथा वनस्पति क्वारेन्टिनसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच विचारविमर्श भएको थियो ।
भन्सार प्रक्रियालाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन पूर्व–आगमन सूचना आदानप्रदान, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विद्युतीय प्रमाणीकरण, भन्सार प्रणालीको स्वचालन तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
बैठकमा वैध व्यापारलाई सहज बनाउँदै प्राथमिकताप्राप्त व्यापार व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक संयन्त्र सुदृढ गर्ने विषयमा दुवै पक्षले जोड दिएका थिए । अनधिकृत व्यापार तथा व्यावसायिक ठगी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वय थप प्रभावकारी बनाउने विषयसमेत उठाइएको थियो ।
पारवहन तथा कनेक्टिभिटीलाई बैठकको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा राखिएको थियो । रेल तथा सडकमार्फत मालवाहक ढुवानी सहज बनाउने, एकीकृत जाँच चौकी तथा स्थल बन्दरगाहको उपयोग बढाउने र सञ्चालनका क्रममा देखिएका अवरोध हटाउने उपायबारे दुवै पक्षले समीक्षा गरेका थिए ।
खाद्य सुरक्षा, मापदण्ड, वनस्पति क्वारेन्टिन तथा अनुरूपता परीक्षणका क्षेत्रमा संस्थागत सहकार्य र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
बैठकले प्राविधिक रूपमा थप अध्ययन आवश्यक विषयमा स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समयबद्ध रूपमा काम अघि बढाउने सहमति गरेको छ । साथै, वैध सीमा–पार व्यापार प्रवद्र्धन तथा व्यापारसम्बन्धी अवरोध न्यूनीकरणका लागि निरन्तर समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा प्रमुख लगानी स्रोत रहेकाले आईजीएससी बैठकमा भएका छलफलले दुई देशबीचको व्यापार, पारवहन तथा आर्थिक सहकार्यलाई थप सहज बनाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
