वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको स्वागत गर्दै यसले गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई सम्मान र सम्बोधन गरेको जनाएको छ ।
संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा बजेटले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्दै राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा समावेश गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसले विश्वभर रहेका नेपाली समुदायमा नयाँ उत्साह र विश्वास थपेको संघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा विशेषगरी संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन गर्दै ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्ने सरकारी घोषणा स्वागतयोग्य र ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गरिएको छ। संघले उक्त निर्णयले नेपाल र विश्वभर रहेका नेपालीबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
एनआरएनएले बजेटमा समेटिएका विभिन्न कार्यक्रमलाई सकारात्मक तथा दूरगामी महत्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था, डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने योजना, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा उल्लेखनीय रहेको संघले जनाएको छ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेश फर्किएका नेपाली श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने, श्रमिक सुरक्षा, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने र श्रम शोषण नियन्त्रणका लागि गरिएका व्यवस्थाको समेत संघले स्वागत गरेको छ। नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने तथा ‘रिमोट वर्क’ लाई कानुनी आधार दिने सरकारी घोषणाले नयाँ पुस्ताका युवाका लागि रोजगारी र आयआर्जनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
संघले विगतदेखि उठाउँदै आएको डायस्पोरा लगानी, ज्ञान, सीप तथा विश्वव्यापी सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी विषय बजेटमार्फत सम्बोधन भएको भन्दै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
यसैबीच, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी डा. बद्री केसीले बजेटलाई ‘एनआरएन–मैत्री’ तथा प्रगतिशील दस्तावेजका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। बजेटमा गैरआवासीय नेपालीका धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत घोषणाहरू सकारात्मक भए पनि ती विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको बताए।
“बजेटमार्फत गरिएका घोषणाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। अब ती व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ,” उनले भने।
डा. केसीले गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित बाँकी कानुनी विषयहरू संसद्को आगामी अधिवेशनबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै बजेटले नेपाल र विश्वभर रहेका नेपाली समुदायबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
