वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं — नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सल्लाहकार हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीले संघको नाममा कथित ‘प्रबन्ध समिति’ गठन गरिएको भन्दै भइरहेको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले संघभित्र भ्रम र अन्योल सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
पाण्डेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गराएको निवेदनमार्फत आफू संघको बहालवाला सल्लाहकार रहेको अवस्थामा कुनै जानकारी वा परामर्शबिनै प्रबन्ध समिति गठन गरिएको प्रचार गरिएको भन्दै त्यसप्रति असहमति व्यक्त गरेका हुन्।
उनले संघको विधान, प्रक्रिया र संस्थागत अभ्यासविपरीत केही व्यक्तिले आफूखुसी प्रबन्ध समिति गठन भएको दाबी गर्नुका साथै निर्वाचन समितिसमेत बनाइएको भन्दै प्रचार गरिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार यस्ता गतिविधि कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बाहिर छन्।
पाण्डेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयबाट संघलाई पठाइएको पत्रमा कतै पनि ‘प्रबन्ध समिति’को उल्लेख नभएको जिकिर गरेका छन्। प्रशासनले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई नै सम्बोधन गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको भन्दै यसले संघको वैधानिक अस्तित्व र वर्तमान नेतृत्वलाई मान्यता दिएको उनको भनाइ छ।
उनले भुवनसिंह गुरुङ नै संघका वैधानिक अध्यक्ष रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूलाई भ्रमपूर्ण प्रचारको प्रभावमा नपर्न आग्रह गरेका छन्।
कथित प्रबन्ध समितिका नाममा भइरहेका गतिविधि रोक्न माग गर्दै आफूले प्रशासनमा निवेदन दिएको जानकारी दिँदै पाण्डेले विधिवत् प्रक्रिया पूरा नगरी समिति गठन भएको प्रचार गर्नु संस्थागत मर्यादा र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत हुने बताए।
उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्र अहिले विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूबीच विवाद र विभाजनभन्दा एकता आवश्यक रहेको बताए। व्यवसायको हित, श्रमिकको सुरक्षा र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“आज व्यवसाय गम्भीर अवस्थामा छ। व्यवसायीहरू फुटेर होइन, जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो,” पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ।
संघभित्र देखिएको विवाद विधि, विधान र कानुनी प्रक्रियाअनुसार समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सम्पूर्ण व्यवसायीलाई संयमित, एकताबद्ध र संस्थाप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्। साथै संघको वैधानिक नेतृत्व, संस्थागत संरचना र व्यवसायीहरूको साझा हितमाथि आघात पुग्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
