वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिबापत बीमा कम्पनीहरूमा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। ठूलो परिमाणमा परेको बीमा दाबीलाई छिटो फछ्र्योट गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।
बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई क्षतिको प्रमाणका आधारमा दाबी भुक्तानी सहज र शीघ्र उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्राधिकरणले उक्त कार्यविधि लागू गरेको हो। कार्यविधिले सानो रकमका दाबीमा सर्भेयर नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुका साथै बीमा कम्पनीलाई अनुमानित दायित्वको आधासम्म रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दाबीमा सर्भेयर नियुक्त गर्नुपर्ने छैन। दाबी सरल प्रकृतिको, प्राविधिक जटिलता नभएको र क्षतिको पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा क्षति मूल्यांकन गरी दाबी फछ्र्योट गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, बीमा कम्पनीले अनुमानित दायित्व निर्धारण गरेपछि त्यसको ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको रकम अन्तिम दाबी फछ्र्योटका क्रममा समायोजन गरिनेछ।
ढिला सूचना दिँदैमा दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने
बाढीका कारण विशेष परिस्थिति सिर्जना भई तोकिएको समयमा बीमा दाबीको सूचना दिन नसकेका बीमितको दाबीलाई केवल ढिला सूचना दिएको आधारमा बीमा कम्पनीले अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
उपलब्ध प्रमाणका आधारमा त्यस्ता दाबीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। बाढीमा भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा समेत वैकल्पिक प्रमाणका आधारमा दाबी फछ्र्योट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
क्षति हुनुअघिका फोटो तथा भिडियो, बैंक भ्यालुएसन प्रतिवेदन, कर चुक्ता विवरण, सरकारी अभिलेख, अडिटेड ब्यालेन्ससिट तथा अन्य डिजिटल प्रमाणलाई दाबीको आधार बनाउन सकिनेछ।
बेपत्ता व्यक्तिको बीमा दाबी पनि सहज
बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको बीमा दाबी फछ्र्योटलाई समेत कार्यविधिले सहज बनाएको छ। अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिसबाट व्यक्ति मृत्यु भएको यकिन हुने अवस्था भएमा हकवालाबाट स्वघोषणा लिएर बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाबाट बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको जीवन बीमालगायतका दाबी फछ्र्योटमा देखिने प्रक्रियागत जटिलता कम हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।
त्यस्तै, बाढीले सवारीसाधन बगाएर पूर्ण क्षति भएको यकिन भएमा पनि अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिनेछ। सवारीसाधनको दर्ता खारेजीसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पेस भएपछि बाँकी दाबी रकमसमेत तोकिएको समयभित्र फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दाबी अस्वीकार गरे लिखित कारण दिनुपर्ने
बीमा कम्पनीले कुनै दाबी अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बीमितलाई लिखित रूपमा कारण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले दाबी फछ्र्योट प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने प्राधिकरणको विश्वास छ।
बाढीका कारण आयातको क्रममा रहेका, भन्सार यार्डमा रहेका वा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी सवारीसाधनको हकमा समेत आवश्यक अभिलेख तथा प्रमाणका आधारमा दाबी फछ्र्योट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर प्रक्रिया सहज बनाइएको भन्दै झुट्टा विवरण दिएर बीमा रकम लिनेलाई भने छुट दिइने छैन। गलत विवरणका आधारमा भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुका साथै भुक्तानी भएको रकमसमेत फिर्ता असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
गत भदौ १० गते आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, व्यापारिक मौज्दात, घर तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो। ती क्षतिबापत परेको २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबीलाई समयमै फछ्र्योट गर्न नयाँ कार्यविधिले बीमित र बीमा कम्पनीबीचको दाबी प्रक्रियालाई सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
