वैदेशिक राेजगार खबर 
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालको अध्यक्ष जनक रावल सहित मन्चका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालसँग भेटेर वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको इजाजत प्राप्त व्यवसायीले वार्षिक कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।
मञ्चका प्रतिनिधिहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेको यो प्रावधानले व्यवसायीहरूलाई गम्भीर कठिनाइ भएको भन्दै तत्काल राहतको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रावधान हाल प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन भई पारित भइसकेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा लालमोहरको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएका थिए ।
लालमोहरको प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८१ वा अन्य उपयुक्त प्रशासनिक उपाय अपनाएर तत्काल व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्नेमा प्रतिनिधिमण्डलले जोड दिएको छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले प्रस्तुत सरोकारको गम्भीर्यतालाई नजिकबाट बुझेको र सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएको मञ्चले जनाएको छ । हाल ४ सय ३८ संस्था इजाजत नवीकरण प्रक्रियामा अन्योलमा रहेका छन्। मञ्चले यस विषयमा सबै व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराउँदै आवश्यक पाटाहरूमा थप समन्वय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
