बैदेशिक रोजगार खबर डटकमले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीसँग गरिएको संक्षिप्त संवाद ।
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको निजी कम्पनी वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीचको सम्झौता गैह्र कानुनी भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । संघका अध्यक्ष भण्डारीले वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा द्वारिका उप्रेतीले मलेसियाको निजी कम्पनी वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अवैधानिक भएको भन्दै उक्त सहमति तत्काल खारेज गर्न चेतावनी दिएका छन् ।
विभिन्न प्रकारको चलखेल गर्ने, जुन कामदारको नाम होस्, वा वेलफेयरको नाम लगायत विभिन्न प्रकारको नाममा ल्याइएका सम्झौताले सिण्डिकेटलाई सहयोग हुने, र रोजगारदातालाई प्रत्यक कामदारले ४५ डलर तिरेपछि मात्रै दूतावासले प्रमाणिकरण गर्ने भनिनुनै गतल भएको संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘४५ डलर फाल्टै किन तिर्ने, हाम्रो देशबाट कामदार लान्छ, हजारौं कामदार लान पर्यो भने कम्पनीले करोडौं किन तिर्छ ? किनभने कामदारको सुरक्षा गर्न आफै संक्षम छ, हामीसँग एग्रीमेन्ट हुन्छ, राज्यले सम्झौता गरेको छ, त्यहा दूतावास, ट्रेड यूनियन, विभिन्न संघसस्थाहरु छन् कामदारका हकहितका लागि काम गर्ने । कुनै पनि वेलफेयर सम्बन्धी काम गर्ने भए जिरो कष्टमा गरे भइहाल्यो नि ।यो सम्झौता निजी कम्पनीले कमाउ धन्दाको निम्ति गरेको देखिन्छ।’ निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौतानै गलत भएको र कुनैपनि हालतमा बन्द गर्नु पर्नै माग संघको रहेको भण्डारीले वैदेशिक रोजगार खबरलाई बताए ।
सम्झौता खारेजलगायत संघले राखेको माग पूरा नभए वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन रोक्ने संघका अध्यक्ष भण्डारीले वैदेशिक रोजगार खबरसँगको सम्वादमा भने, ‘देशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले मलेसियाको निजी कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको गलत भएको भन्दै उक्त सम्झौता तत्काल खारेज हुनपर्छ ।’ विपन्न अवस्थामा रहेका कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको संघका अध्यक्ष भण्डारीले प्रष्ट पारे । संघले राखेको मागलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न पर्ने, व्यवसायविरोधी सन्धी-सम्झौता गर्न नहुने, बायोमेट्रिकका नाम हुने अनिमियतता रोक्न पर्ने, कामदारलाई आर्थिक भार हुने गरी गरिएको सम्झौता खारेज गर्न पर्ने, कामदारले कम भन्दा कम कष्टमा रोजगारीमा जान पाउनको लागि सरकारले व्यवसायीका मागहरु यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न पर्नेमा संघका अध्यक्ष भण्डारीले जोड दिए ।
उनले भने, ‘हामी व्यवसायीहरु पारदर्शिता ढंगले कामदार पठाउन तयार र्छौ, तर सरकारले व्यवसायीहरुका माग गम्भीर रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नपर्छ, यदि सम्बोधन नभए हामी पनि कामदार पठाउन सक्दैनौ ।’ सरकारले भनेको जस्तो जिरो कष्टमा मान्छे पठाउन सक्दैनौं, त्यसकारण पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’ व्यवसायीहरुले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई अल्टीमेटम सहित पत्र बुझाउने तयारी रहेको उनले बताए । व्यवसायीका मागहरु सरकारले वेवास्ता गरे कामदार पठाउन रोकेर आन्दोलमा जाने सरकारलाई चेतावनी समेत भण्डारीले दिए ।



























