वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी असोज ६ देखि १० गतेसम्म हुने महासभामा सहभागी हुने नेपाली टोलीको भ्रमण स्वीकृत गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकमा सहभागी हुन नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बैठकले अनुचित लेनदेन अर्थात् ‘मिटर ब्याज’ अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्या तथा त्यस्ता गतिविधिबाट पीडितको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक अघि बढाउने निर्णय भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङका २७ स्थानीय तहका १७ हजार ४३८ गरिब परिवारको सूचीसमेत स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी, शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। आयोगका सदस्यमा रामशरण सापकोटा र विष्णु घिमिरे रिमाललाई नियुक्त गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई सचिवमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई पनि सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा नेपालको सहभागिता, नेपाल–भारत अन्तरसरकारी संयन्त्रको वार्ता, मिटर ब्याज नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रक्रिया तथा प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय अघि बढेका छन्।
