वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले मलेसिया रोजगारीमा पुनः सिन्डिकेट एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलको नेतृत्वको टोलीले संघीय संसद्का सभामुख देवराज घिमिरे र उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानलाई भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सरकारले १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान खारेज गरे पनि, मलेसियाको रोजगारीमा नयाँ तरिकाले एकाधिकार स्थापित गर्न केही व्यक्ति र संस्थाहरू सक्रिय रहेको मञ्चको ठम्याई छ । यसका लागि नेपाल र मलेसियाबीच नवीकरण हुन लागेको श्रम सम्झौता (एमओयु) मा तीनवटा नयाँ ” मोड्युल ” हरू समावेश गरी एकाधिकारलाई वैधानिकता दिन खोजिएको मञ्चको आरोप छ।
यी नयाँ मोड्युलहरूलाई श्रम सम्झौतामा समावेश हुन नदिन मञ्चले सक्रियतापूर्वक पहल गरिरहेको छ। मञ्चले सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच छलफल गराउन समितिका सभापति अब्दुल खानलाई समेत अनुरोध गरेको हो ।
मञ्चले यस विषयमा यसअघि नै विभिन्न निकायहरूसँग भेटघाट र छलफल गरिसकेको छ। मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रोजगारदाता मुलुकका निजी व्यावसायिक संस्था, नेपाली दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) लगायतका निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइ सकेको मञ्चले यसै विषयमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पनि भेट्ने तयारी गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले सिन्डिकेट रोक्नका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरू, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी निरन्तर प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
अज मञ्च सँग को भेटघाटमा सभामुख र सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएको र दुवै जनाले यस विषयमा चासो व्यक्त गर्दै राज्यमा सिन्डिकेट हुन नदिने आश्वासन दिएको मञ्चका उप–माहासचिव राजेन्द्र अधिकारीले हामीलाई जानकारी दिए ।
