वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले वैदेशिक अध्ययनका क्रममा देखिने व्यक्तिगत समस्या वा परिस्थितिलाई आधार बनाएर शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि ‘ठगी’ जस्ता आपराधिक आरोप लगाउँदै धरपकड गर्नु कानुनी र व्यावसायिक रूपमा उचित नभएको जनाएको छ।
मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा संघले विदेशमा अध्ययन सुरु गरिसकेपछि वातावरणीय असहजता, आर्थिक व्यवस्थापन, बसोबाससम्बन्धी चुनौती वा अन्य निजी कारणले स्वदेश फर्किन चाहने घटनाहरू बढिरहेको उल्लेख गरेको छ। यस्ता व्यक्तिगत निर्णयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्शदातामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति चिन्ताजनक भएको संघको भनाइ छ।
इक्यानका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) नेपाली विद्यार्थीका लागि सहज पहुँच र तुलनात्मक रूपमा किफायती शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थी र सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबीच समन्वय तथा आवश्यक कागजी प्रक्रिया मिलाउने काम गर्ने र तोकिएको सेवा शुल्क मात्र लिने गरिएको संघले स्पष्ट पारेको छ।
अध्ययन शुल्क भुक्तानी गर्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार भई राज्यलाई तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा कर तिर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै संघले अध्ययन सुरु भएपछि उत्पन्न हुने जीवनशैली, रोजगारीको अवसर, आवास वा व्यक्तिगत अनुकूलतासम्बन्धी विषयहरू कन्सल्टेन्सीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाहिर रहने दाबी गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि कुनै परामर्श संस्थाले भ्रामक सूचना दिएको, झुटा कागजात पेस गरेको वा सिफारिस गरिएको कलेज अस्तित्वमै नभएको प्रमाणित भएमा त्यस्ता संस्थामाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। तर विद्यार्थीको व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा परिस्थितिलाई आधार बनाएर सबै दोष कन्सल्टेन्सीलाई दिनु न्यायोचित हुँदैन।”
संघले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) नेपाल सरकारको आधिकारिक संयन्त्रबाट परीक्षण र स्वीकृतिपछि मात्र जारी हुने प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै परामर्शदाताहरूले सहजीकरणको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने जनाएको छ। राज्यले मान्यता दिएको प्रक्रियामा सहभागी व्यवसायीलाई एकपक्षीय रूपमा दोषी ठहर गर्नु नियामक प्रणालीप्रतिकै अविश्वास हुने संघको भनाइ छ।
यसै सन्दर्भमा इक्यानले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ।
संघले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा आदान–प्रदानलाई विकसित मुलुकहरूमा दीर्घकालदेखि अभ्यासमा रहेको व्यवस्था भन्दै नेपालका लागि पनि यसलाई दीर्घकालीन अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेको छ। पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय ‘अब्रोड एजुकेशन इकोसिस्टम’ निर्माणका लागि सरकार, नियामक निकाय, परामर्श संस्था, गन्तव्य देशका शिक्षण संस्था, विद्यार्थी र अभिभावकबीच सहकार्य आवश्यक रहने संघको निष्कर्ष छ।
साथै, सदस्य संस्थाहरूलाई विद्यार्थी र अभिभावकसँग हुने सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिइएको संघले जनाएको छ। सेवा–सम्झौता लिखित रूपमा अनिवार्य गर्ने तथा शुल्क संरचना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि इक्यानले उल्लेख गरेको छ।
