वैदेशिक राेजगार खबर 
- काठमाडौं नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउदी अरेबिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि प्रस्ताव गरिएको स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभीपी) को वर्तमान कार्यान्वयन मोडालिटी तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सीप परीक्षणका नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने, सीमित निजी संस्थामार्फत सेवा सञ्चालन गराउने तथा एकाधिकार सिर्जना गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने जनाएको हो।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री र महासचिव हिरा बहादुर डाँगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल र साउदी अरेबियाबीच श्रमिक आपूर्ति बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी) प्रणालीमार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै रोजगारदाता कम्पनीले नै आवश्यक योग्यता र सीपका आधारमा श्रमिक छनोट गरिरहेको अवस्थामा थप अनिवार्य सीप परीक्षणको व्यवस्था औचित्यहीन रहेको बताइएको छ। सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको भन्दै संघले त्यसप्रति असहमति जनाएको छ।
संघका अनुसार नेपाल–साउदी श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने गरी अनिवार्य सीप परीक्षण, अतिरिक्त शुल्क असुल्ने वा सीमित सेवा प्रदायकमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छैन। त्यसैले हाल प्रस्ताव गरिएको एसभीपीको कार्यान्वयन मोडालिटी श्रम सम्झौताको भावना र मर्मविपरीत रहेको संघको दाबी छ।
विज्ञप्तिमा साउदी जाने श्रमिकले अहिले नै बायोमेट्रिक, अपोइन्टमेन्ट, विशेष अपोइन्टमेन्ट, भिसा स्ट्याम्पिङलगायत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता खर्चकै कारण श्रमिक आर्थिक रूपमा दबाबमा परिरहेका बेला सीप परीक्षणका नाममा थप शुल्क लगाइए त्यसको प्रत्यक्ष भार श्रमिकमाथि पर्ने संघको भनाइ छ। कतिपय सेवामा अनौपचारिक रूपमा समेत रकम असुली भइरहेको गुनासो आइरहेको अवस्थामा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्नु न्यायोचित नहुने संघले जनाएको छ।
संघले साउदी अरेबियालाई दक्ष र सीपयुक्त श्रमिक आवश्यक भए रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नै खर्चमा निःशुल्क सीप परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सरकारको सहकार्यमा श्रमिकको सीप विकास गर्ने नीति लिन सकिने भए पनि त्यसको आर्थिक भार श्रमिकमाथि पार्न नहुने संघको धारणा छ।
संघले वर्तमान स्वरूपमा प्रस्ताव गरिएको एसभीपी स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गर्दै नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालस्थित साउदी दूतावास तथा साउदी सरकारसँग उक्त कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरी सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श, पुनरावलोकन र श्रमिकमैत्री व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तथा आवश्यक परे साउदी अरेबियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नै अस्थायी रूपमा रोक्नेसम्मका कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि संघले दिएको छ। नेपाली श्रमिकको अधिकार, हित, संरक्षण र सुरक्षाका विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता संघले दोहोर्याएको छ।
