वैदेशिक राेजगार खबर 
काठमाडौं ।नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले मलेसिया रोजगारीमा कुनै पनि नाम वा बहानामा पुनः सिन्डिकेट प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भए त्यसको कडा विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। एसोसिएसनले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमित व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने र वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको हो।
एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवर्ण लामा र महासचिव सुमनराज पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विगतमा मलेसिया रोजगारीमा लागू गरिएको सिन्डिकेटका कारण नेपाली श्रमिकले अनावश्यक आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको, वैदेशिक रोजगारीको लागत कृत्रिम रूपमा बढेको तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो अभ्यास पुनः दोहोरिन नहुनेमा एसोसिएसनले जोड दिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार मलेसिया रोजगारीमा कुनै पनि नाममा अतिरिक्त अनिवार्य परीक्षण, प्रमाणीकरण, शुल्क वा अन्य प्रक्रिया थपिए त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिकमाथि पर्नेछ। यसले वैदेशिक रोजगारीको लागत बढ्नुका साथै व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरिएको छ।
एसोसिएसनले सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने तथा कुनै एक पक्षलाई मात्र लाभ पुग्ने व्यवस्था नगर्न आग्रह गरेको छ। श्रमिक र व्यवसायीको हितमा असर पर्ने निर्णय एकपक्षीय रूपमा गरिए स्वीकार नगर्ने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपालस्थित मलेसियाली दूतावास, मलेसिया सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायलाई सिन्डिकेटको कुनै पनि प्रयासलाई निरुत्साहित गर्न एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ। मलेसिया रोजगारीसँग सम्बन्धित निर्णयहरू तत्काल पुनरावलोकन गरी निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धामूलक प्रणाली कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
एसोसिएसनले कुनै पनि बहानामा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने, सीमित समूहलाई अनुचित लाभ पुग्ने वा व्यवसाय सञ्चालनको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ। यदि त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भए व्यवसायी, श्रमिक तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी आवश्यक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
