उद्बब बिश्वकर्मा 
काठमाडौं । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने गरी सिन्डिकेट खडा गर्न खोज्ने समूहलाई कडा चेतावनी दिएको छ।
एसोसिएसनले यस्तो कुनै पनि प्रयास आम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अधिकारमाथिको प्रहार भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद गैरेले मलेसिया रोजगारीलाई सीमित व्यक्ति वा कम्पनीको नियन्त्रणमा पुर्याउने प्रयास सफल हुन नदिइने स्पष्ट पारे। उनले व्यवसाय गर्ने अधिकार सबैलाई समान रूपमा हुनुपर्ने बताउँदै सीमित समूहको स्वार्थका लागि हजारौँ व्यवसायीको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिए कडा प्रतिरोध गरिने चेतावनी दिए।
“सीमित व्यक्ति वा कम्पनीको हातमा मलेसिया रोजगारी केन्द्रित गर्ने प्रयास सिन्डिकेटको अर्को रूप हो,” गैरेले भने, “यो कार्टेलिङ र एकाधिकार कायम गर्ने खेल हो। आम व्यवसायीको घाँटी निमोठेर केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुर्याउने यस्तो खेल कुनै पनि हालतमा सफल हुन दिँदैनौँ।”
मलेसिया रोजगारीका लागि सीमित संख्यामा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएको विषयमा अध्यक्ष गैरेले उक्त सूची आफ्नो एसोसिएसनले तयार नगरेको स्पष्ट पारे। उनले सूची कसरी, कुन आधारमा र कसको निर्णयमा तयार भयो भन्ने विषयमा पारदर्शी जवाफ आउनुपर्ने बताए।
“यदि गहिरो अध्ययन गरेर सूची तयार गरिएको हो भने त्यसको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ,” उनले भने, “कसैको व्यक्तिगत पहुँच, आर्थिक प्रभाव वा सीमित समूहको स्वार्थका आधारमा नेपाली व्यवसायीलाई विभेद गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।”
गैरेले कुनै व्यवसायी कुनै राजनीतिक वा वैचारिक संस्थासँग आबद्ध भएकै कारण उसको व्यवसाय गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए।
राज्यले पनि कुनै व्यक्ति विशेष वा सीमित समूहको पक्षपोषण नगरी निष्पक्ष रूपमा सबै व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सिन्डिकेट लागू भएमा त्यसले केवल व्यवसायीलाई मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए। सीमित कम्पनीको एकाधिकार कायम भएपछि श्रमिकको छनोटको अधिकार, सेवा शुल्क, सेवा प्रक्रिया र रोजगारीसम्बन्धी अन्य विषयमा मनपरी हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।
“आज सीमित कम्पनीको सूची बनाएर व्यवसाय नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन्छ, भोलि त्यसैलाई आधार बनाएर आर्थिक चलखेल र मनोपोली सुरु हुन्छ,” उनले भने, “सिन्डिकेटको अन्तिम परिणाम केही व्यक्तिको नियन्त्रण र आम व्यवसायी तथा श्रमिकको अधिकारमाथि अंकुश हो।”
एसोसिएसनले यस विषयमा सम्बन्धित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा आवश्यक परे अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुनी संयन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै चोरबाटोबाट अघि बढाउन खोजिए त्यसको गम्भीर विरोध गरिने गैरेले बताए।
विगतमा पनि केही प्रक्रिया सम्बन्धित लाइन मन्त्रालयभन्दा फरक माध्यमबाट अघि बढाउने प्रयास भएको स्मरण गर्दै उनले मलेसिया रोजगारीको विषयमा समेत त्यस्तै गतिविधि हुन नहुने बताए। “सरकार अनभिज्ञ भएर वा मौन बसेर सीमित समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने वातावरण बन्नु हुँदैन,” उनले भने, “सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल वास्तविकता बुझेर स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”
एसोसिएसनमा आबद्ध कुनै सदस्य व्यवसायी विवादित सिन्डिकेट प्रक्रियासँग जोडिएको पाइएमा पहिले स्पष्टीकरण सोधिने पनि उनले जानकारी दिए। त्यसपछि आवश्यकताअनुसार कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।
“हामी दुई–चार जना व्यक्ति वा कम्पनीको हितका लागि बनेको संस्था होइनौँ,” गैरेले भने, “हामी आम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितका लागि उभिएका छौँ। आम व्यवसायीको हितविपरीत काम गर्ने कसैलाई पनि संरक्षण गर्ने प्रश्न आउँदैन।”
अध्यक्ष गैरेले मलेसिया रोजगारीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सबै योग्य व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सिन्डिकेटधारीको दबाब वा प्रभावमा परेर सीमित कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने कुनै पनि निर्णय भए त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरू एकजुट भएर संघर्षमा उत्रने चेतावनीसमेत दिए।
