काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका समस्या, सम्भावना र श्रमिकको सामाजिक पुनःएकीकरणका विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छलफल गरेको छ ।
श्रममन्त्रीसहित उच्च अधिकारीको सहभागितामा काठमाडौँमा आयोजित नेपाल फोरम फर माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (आइओ एम) कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारका चुनौतीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनबारे छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारका विषयमा पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक बहस चलिरहेकामा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। वैदेशिक रोजगारका समस्या तथा सामाजिक र आर्थिक पुनःएकीकरण विषयमा प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै , उनले नेपालीहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् भन्ने आम धारणा पूरै सही नभएको तर्क गर्दै सन् २०२३ र २०२४ मा १५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका भए पनि ११ लाख नेपाली स्वदेश फर्किएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृति छुट्टाछुट्टै अवधारणाका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
विदेशिनु स्वाभाविक हो, तर त्यसको व्यवस्थापन अझ महत्त्वपूर्ण हो, मन्त्रीले भने, यो विषयलाई केवल चिन्ता होइन, अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ।उनले युरोपका दुईतिहाइ नागरिक अन्य देशमा गएर काम गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै विदेशमा काम गर्न पाउनु पनि मानव अधिकारको अभिन्न अंश भएको उल्लेख गरे। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले व्यक्तिलाई देशभित्र बस्ने वा छोड्ने स्वतन्त्रता छ भन्ने उनले स्मरण गराए।
उनले वैदेशिक रोजगारीलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गरे। रेमिट्यान्सले मात्रै हाम्रो देश चलेको छ,मन्त्री भण्डारीले भने, ‘विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपाली श्रमिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी हो-उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु ‘।
सरकारले श्रमिक ठगी न्यूनीकरण र प्रक्रियागत सुधारका लागि नयाँ कानुन संशोधन र श्रम आप्रवासन नीति २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी मन्त्रीले दिए। साथै, ‘डेथ, डेब्ट र डिजिटल ट्र्याप’ बाट श्रमिकलाई जोगाउन सरकार व्यापक गृहकार्यमा जुटेको बताउँदै उनले सूचना प्रणालीलाई पनि आधुनिक बनाइएको उल्लेख गरे।
रेमिट्यान्सलाई उपभोगभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो। रेमिट्यान्सबाट भात मात्रै खानु दुर्भाग्य हो,उनले भने, ‘स्वीजरल्याण्ड र कोरियाजस्ता मुलुकले रेमिट्यान्सलाई सही तरिकाले प्रयोग गरेर समृद्धि हासिल गरेका छन् ‘।
श्रममन्त्रीका अनुसार सरकार आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनमा पनि समान रूपले लागिपरेको छ। आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना भइसकेको छ, उनले भने, आगामी १० वर्षलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिनेछ।
कार्यक्रममा मन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सामाजिक र आर्थिक पुनःएकीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए। नेपाललाई अब अवसरको भूमिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ,उनले भने, ‘सरकारले धेरै काम गरिसकेको छ, बाँकी समन्वय र सहकार्यबाट अघि बढ्नेछ’।
उनले सबै सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित हरेक पक्षमा उत्तरदायी र सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।



























